आदेश के 8 माह बाद आखिरकार अतिक्रमण मुक्त हुई शासन की जमीन

राजस्व अमले ने सिंगापुर से 70 लाख की शासकीय भूमि को कराया खाली

दमोह। जिले में शासकीय भूमि पर किए जा रहे अतिक्रमण पर आम जन की शिकायत और लगातार दबाव के बाद प्रशासन की कार्यवाही प्रस्तावित हो रही है। प्रशासन की यह कार्यवाही भू माफियाओं के बढ़ते हौसलों पर लगाम के साथ उनके मन में भय भी पैदा करेगी। इसी तरह की एक कार्यवाही में राजस्व अमले ने जेसीबी की मदद से ग्राम सिंगपुर में शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को मुक्त कराया है।

जानकारी अनुसार पटवारी हल्का नं 07 सिंगपुर स्थित शासकीय भूमि खसरा 315 रकवा 0.259 हेक्टेयर के के 0.02 हे पर अतिक्रमणकारी नवी पिता रहीम बक्स निवासी नया बाजार नंबर 3 गाड़ी खाना ने बाउन्ड्रीवाल बनाकर अतिक्रमण कर लिया था। प्रशासन को समाजसेवी नीतेश प्यासी उर्फ नित्या ने शिकायत के माध्यम से उक्त अतिक्रमण पर कार्यवाही कर शासकीय भूमि खाली कराए जाने की मांग की। शिकायत पर कार्यवाही करते हुए जांच में उक्त शासकीय भूमि पर अतिक्रमण होना सामने आया, जिसके बाद राजस्व न्यायालय ने अगस्त 2025 में अतिक्रमण हटाए जाने के आदेश जारी किए।

8 महीने बाद हटाया अतिक्रमण

अगस्त 2025 में जारी आदेश के बाद भी अतिक्रमणकारी द्वारा अपना अवैध कब्जा नहीं हटाया गया। इसके बाद अक्टूबर 2025 में नायब तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक और पटवारी को पत्र जारी कर 7 दिवस में अवैध कब्ज़ा हटाए जाने के आदेश दिए गए लेकिन उसके बाद भी प्रभावी कार्यवाही इस ओर नहीं की गई और अतिक्रमण बरकरार रहा। शिकायतकर्ता की लगातार कार्यवाही किए जाने की मांग के बाद नायब तहसीलदार रघुनंदन चतुर्वेदी के नेतृत्व में राजस्व अमला मौके पर पहुंचा और जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार रघुनंदन चतुर्वेदी ने बताया कि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि की अनुमानित कीमत 70 लाख रुपए है जिसे शासन द्वारा सुरक्षित कर लिया गया है।

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