दमोह। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधिवक्ताओं की के सत्यापन को लेकर जारी निर्देशों के बाद अब राज्य अधिवक्ता परिषद प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं की डिग्री के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू करेगा उल्लेखनीय है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वर्ष 2015 में सत्यापन नियमों को शुरू किया था जिसमें अधिवक्ताओं का प्रत्येक 5 वर्ष में सत्यापन किया जाना था अब उन नियमों के साथ अधिवक्ताओं की डिग्री का भी सत्यापन किया जाएगा वकीलों को 2 माह के लिए काले कोर्ट से मिली राहत
वहीं दूसरी ओर भीषण गर्मी के हालातों को देखते हुए अधिवक्ताओं को काले कोट पहनने से राहत दी गई है। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषदजारी आदेशों के तहत 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक वकीलों को यह राहत दी गई है। पैरवी के दौरान वकीलों को सफेद शर्ट,काली पैंट और बैंड पहनना अनिवार्य होगा।